देहरादून उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट की आज एक अहम बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कई प्रस्ताव आए थे जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी।
कैबिनेट के फैसले
वित्त – विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य करने पर मुहर। 4000 रुपये प्रति माह
वित्त – पुराने वाहन भत्ते में संशोधन, अब 1200 से 4000 तक किया। पहले 200 से 2700 तक था।व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा।
श्रम – व्यवसाय श्रम विधेयक 2020 में पास हुआ था। केंद्र को भेजा गया था। भारत सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, इसलिए राज्य का वापस होगा। विधानसभा में
वित्त – चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन था। उसके बाद 80 प्रतिशत था। अब दीसरे साल में भी 100 प्रतिशत मिलेगा
खनन के ढांचे को लेकर 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली। 6 डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद। हर जिले में एक ऑफिसर होगा
पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार assosiation को 30 साल के लिए 5 बीघा जमीन दी गई ह। 1 रुपया प्रतिवर्ष पर
खनन- खनन नियमावली में संशोधन। वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो
पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन
परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने को 0.026 hactare जमीन पुलिया नम्बर 6 पर निशुल्क दी जाएगी
पर्यटन : साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता। कुछ पदों पर भर्ती आसान। विषय विशेषज्ञ की अहर्ता बदली
जलाशयों की बोली पिछली नियमावली में 5 साल थी, जो अब 10 साल के लिए होगी। मत्स्य पालन के लिए
खेल विभाग ; खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक लाएगी उत्तरकाशी में जादों गांव में 1962 कई लड़ाई में आर्मी आई थी। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है।वहां के मूल निवासी के लिए होम स्टे की विशेष योजना। इसमें ज्यादा सरकारी मदद मिलेगी। 100% तक फंडिंग
एसओएस चिल्ड्रन संस्था कुमाऊँ को गढ़वाल में भी 5 साल तक सरकार 1.20 लाख सरकार देगी।लखवाड़ व्यासी जैसे डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। पहले 5 लाख था
पंचायती राज—चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर अयोग्य नहीं होगा।
50% पैसा आपदा का कोविड व उससे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च कर सकते हैं लेकिन कई जिलों में थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ है। इसलिए इसे भी अनुमति दी गई। सभी पेंडिंग बिल एक माह के भीतर दें। कोविड के दौरान के हैं
कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी
उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा
ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।
हाउस ऑफ हिमालयाज – सरकार भी एक कम्पनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कम्पनी से ही करेगी। सैद्धान्तिक सहमति
आज कैबिनेट में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया
आबकारी नीति पर चर्चा हुई लेकिन उस पर अभी और विचार होगा।
विधानसभा सत्र को लेकर सीएम अधिकृत हैं, जो डेट्स फाइनल करेंगे
